गाव म्हणल कि राजकारण आलंच. उंटवाडी गाव तसं घाणेरड्या राजकारणासाठी प्रसिद्धच. (यासाठी सोसायटीच्या राजकारणासाठी मुंबई हाय कोर्टाच्या पायऱ्या झिझावलेल उदाहरण द्यायची गरज नाही). पण अलीकडे वेगळाच प्रत्यय येतोय. काही महिन्यांपासून गावाला कुणी वालीच(सरपंच) नाही अशी परिस्थिती आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत बहुमत मिळालेल्या पॅनलने सरपंच निवडला खरा पण तो अडीच वर्षासाठी अस ऐकण्यात होत, त्यानुसार आता त्या उमेदवाराने राजीनामा दिल्याचं कळतं. पुढील कालावधीसाठी नवीन उमेदवाराची निवड होण्यास विलंब होतोय. तो का होतोय याच्या खोलात आपल्याला ना जायचं आहे ना रस आहे. हा उद्व्याप एवढ्यासाठीच की यामुळे होणाऱ्या गाव आणि समाज्याच्या नुकसनाबाबत चर्चा व्हावी.
जसा एखादा व्यक्ती निवृत्त व्हाचंच्या अगोदर कामे थंडावतात तसंच काहीसं चित्र पाहायला मिळालं. सध्या तरी कुणी वालीच नसल्याने गोंधळाची परिस्थिती आहे. हा कालखंड मुलांच्या शाळा/कॉलेज प्रवेशाचा आहे. त्यांना लागणारे कागदपत्रे तलाठी/ग्रामसेवक/सरपंच यांचाकडुन भेटतात. यापैकी तलाठी हे गावात कधी नसतातच? ते उंटवाडीत का नसतात याचा जाब विचारायची हिम्मत आजपर्यंत कुणी केल्याचं ऐकण्यात नाही. तसं असत तर तलाठी गावी असते. मुलांची आणि पालकांची दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी होणारी पायपीट वाचली असती. ग्रामसेवकांच तर काय बोलायलाच नको. ते तर अमावस्या/पौर्णिमेला गावात उगवतात. ते रोज का येत नाहीत हे विचारण्याच धैर्य कोणत्याच ग्रामपंचत पदाधिकारी यांच्यात नाही कारण प्रत्येकाची बोटे दगडाखाली असण्याची शक्यता आहे. सरपंच नसल्याने मुलांच्या नादारी अर्जावर सही-शिक्का कोण देणार? तस पण सही-शिक्का असो वा दफ्तर, हे ऑफिसात नसतंच असं ऐकण्यात आलंय.
आपलं गाव संख अप्पर तहसील कार्यालयाला जोडल्याने दाखले/महसुली कामांसाठी संख ला जावं लागतंय याच कुणाला गांभीर्यच नाही. ग्रापंचायतीच बोअरवेल कुण्या दुसऱ्या व्यक्तीने वापरल्याने लाख-दीड लाख वीजबिलाचा भुर्दंड ग्रामपंचायतीला सोसावा लागणार आहे. गावातील काही तरुण उडान टाळकी ग्रामपंचायतीचे साहित्य(मोटार/ केबल/ड्रम वैगरे) दुसरीकडे हलवू नये यासाठी आदळआपट करत आहेत. त्यांना हे कळत नाही की ग्रामपंचायतीच संगणक, प्रिंटर कुठे आहे अथवा कुठे होत? ते हे नाही विचारणार की विजबिलाच भुर्दंड कोण भरणार? अरे काय करायचंच असेल तर ग्रामपंचायतीकडे खेळासाठी मैदान मागा. व्यायामशाळा मागा. ग्रामपंचायत नकार देत असेल तर खासदार, आमदार, जि. प सदस्य, पं. समिती सदस्या च्या विकासनिधीतून करता येत का बघा. फक्त निवडणुकीत दारू & मटन घेतल म्हणजे त्यांची जबादारी संपत नाही.
शासनाची वृक्ष लागवड योजना आली आहे त्याबाबतीत काय तयारी केलीय? विचारा की कधीतरी. शासकीय योजनांची नोटीस लागते का नोटीस बोर्डावर? नसेल तर मग फक्त मोजक्याच लोकांना का याचा फायदा होतोय? उठावा एकदा या विरुद्ध आवाज. इथे कंपूशाही(कंपूशाही म्हणजे एकमेकांना लाभ मिळवून देणारा व्यक्ती समूह) आहे. हे असंच चालू राहील तर गावच भविष्य काय असेल हे सांगायला कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही.
टीप : यावर कुणीही चर्चा करू नये, कुणाला आक्षेप असल्यास जरूर संपर्क साधावा.
- संतोष फडतरे
